राज्यात 1052 पोलिस ठाणे ऑनलाइन केली.
सेवा हमी विधेयक पारित केले आणि आणि जनतेसाठी 369 सेवा ऑनलाईन केल्या.
संपूर्ण मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रात मेट्रो लाइन प्रकल्पाचा विस्तार करून १५० कि.मी. साठी सर्व परवानग्या मिळवल्या.
नरीमन पॉईंट ते वांद्रे या कोस्टल रोडच्या पहिल्या टप्प्याचे भूमिपूजन केले.
१२०० हून अधिक हॉटस्पॉट्स सह मुंबई नागरी वायफाय सिटी करण्यासाठी काम सुरु केले.
वांद्रे-विरार आणि सीएसटी-पनवेल उन्नत रेल्वे मार्गाचे काम सुरू केले.
लातूरसारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला रेल्वेद्वारे पाणी पोहोचवले.
सर्वांना परवडणारी घरे मिळतील यासाठी राज्य गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले आणि रेंगाळलेल्या गृहनिर्माण प्रक्रियेस गती दिली.
नवी मुंबई येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे . राज्यात टियर २ शहरांमध्ये १० विमानतळ आणि टियर ३ शहरांमध्ये उत्तम कनेक्टीव्हिटी देण्याची हमी देण्यात आली. मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडॉर उभारण्यासाठी निधीची तरतूद.
राज्यातील एकूण २४ जिल्ह्यांना जोडणारा ७१२ कि.मी. अंतराचा मुंबई – नागपूर द्रुतगतीमहामार्ग प्रकल्पासाठी परकीय गुंतवणूक झाली. या द्रुतगतीमहामार्गामुळे २४ जिल्ह्यांमध्ये विकास गंगा पोहोचणार आहे.
राज्यातील ११ टोलनाके बंद करण्यात आले. राज्यातील ५२ टोल नाक्यांवरती छोट्या वाहनांना टोल शुल्क आकारणी मध्ये सूट देण्यात आली.
जलयुक्त शिवार योजना राज्यसरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे ज्या माध्यमातून राज्यातील १०,००० पेक्षा अधिक गावांमध्ये सिंचनाचे काम झाले आहे. सर्वसामान्य जनतेने या योजनेसाठी ५०० कोटींचा निधी जमवला, फक्त ३७४४ कोटी रुपये खर्च करून तब्बल ११ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणली गेली.
राज्यातील कृषी उत्पादनात वाढ झाली. 2750 मेगावॅट वीज उत्पादित झाली आणि राज्य घरघुती भारनियम मुक्त झाले.
शाळा, उच्च शिक्षण, तांत्रिक आणि वैद्यकीय शिक्षण यांचा दर्जा सुधारला. अल्पसंख्याक आणि आदिवासी बांधवांना मिळणाऱ्या सुविधांच्या गुणवत्तेचा दर्जा सुधारला.
राज्यातील निवडक १० महानगरांना स्मार्ट शहरे करण्यासाठी काम सुरु केले.
महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रात आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदूमिल येथे स्मारक उभारण्यास लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परवानग्या घेतल्या आणि कार्यारंभ आदेश सुद्धा देण्यात आला आहे. राज्याने पर्यटन धोरण जाहीर केलेले असून राज्य पर्यटकांसाठी सर्वतोपरी तत्पर असेल याची दक्षता घेतली. पर्यटनस्थळी पायाभूत सुविधांसाठी सुद्धा राज्य सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले.
