Maratha Samaj Aarakshan

A Timeline of Events

From Year 1997 to 2015

From Year 2016 to 2018

From Year 2019 to 2021

मराठा आरक्षण, युती सरकारचे निर्णय

महाराष्ट्रात मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा कायदा 2018 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना तयार करण्यात आला होता. ओबीसी समाजाप्रमाणेच मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्याचे विधेयक एकमताने याच कार्यकाळात विधीमंडळात मंजूर झाले. त्यानंतर पुढे या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान दिले गेले. तेव्हा सरकारच्या वतीने जोरदार लढा कोर्टात लढला गेला. हायकोर्टात तत्कालीन युती सरकारने घेतलेल्या मेहनतीमुळेच मराठा आरक्षण वैध ठरले. आजवर देशामध्ये आरक्षणाचे दोन कायदे वैध झाले, एक महाराष्ट्राचा आणि दुसरा तामिळनाडूचा. अडीच वर्षाच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात सरकारच्याच नाकर्तेपणा आणि अपुऱ्या समन्वयामुळे आरक्षण कोर्टात टिकले नाही.

ओबीसी समाज बांधवांप्रमाणेच मराठा समाजाच्या बांधवांनाही पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी अविरत प्रयत्न सुरु आहेत.

मराठा समाजासाठी कल्याणकारी योजना युती सरकारच्या कार्यकाळात सुरु झाल्या.
मराठा बांधवांसाठी आतापर्यंत घेतलेले उल्लेखनीय निर्णय / सद्यस्थिती

महत्त्वपूर्ण निर्णय-

महायुती सरकारने अधिसंख्य पदांच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत भरतीचा निर्णय घेतला.

महायुती सरकारनेच मराठा समाजाची सुमारे 3553 अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतले.

इतर योजना

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ वैयक्तिक कर्जव्याज परतावा योजना

एकूण लाभार्थी: 67,148
₹ 4850 कोटींचे कर्ज
₹ 516 कोटी व्याज परतावा

गट कर्ज व्याज परतावा योजना

एकूण लाभार्थी : 526
व्याज परतावा : ₹ 9.16 कोटी

राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा फायदा

2018-19 : 10,234 विद्यार्थी/ ₹90 कोटी
2019-20 : 12,907 विद्यार्थी/ ₹118 कोटी
2020-21 : 15,890 विद्यार्थी/ ₹149 कोटी
2021-22 : 19,009 विद्यार्थी/ ₹141 कोटी

‘सारथी’ योजनेंतर्गत मराठा समाजातील सर्व विद्यार्थ्यांना, ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सर्व खाजगी महाविद्यालयात, 504 अभ्यासक्रमांमध्ये अर्ध्या फी ची प्रतिपूर्ती केली.

युपीएससी आणि एमपीएससी विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय अधिछात्रवृत्ती योजना

युपीएससीत : 51 उमेदवार यशस्वी (12 आयएएस, 18 आयपीएस, 8 आयआरएस, 1 आयएफएस, 12 इतर सेवा)
एमपीएससीत : 304 उमेदवार यशस्वी
एकूण 2109 विद्यार्थ्यांना ₹ 87 कोटी

महाराणी ताराराणी स्पर्धा परीक्षा

11,393 विद्यार्थ्यांना ₹ 45 कोटी

सारथी विभागीय कार्यालये (छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल)

एकूण 8 विभागात शासनाकडून विनामूल्य जमिनी

  • सारथी पुणे कार्यालय : ₹ 42.70 कोटी/डिसेंबर 2023 अखेरीस काम पूर्ण
  • सारथी खारघर : ₹ 119.38 कोटी
  • सारथी उपकेंद्र, कोल्हापूर : ₹ 176.38 कोटी
  • सारथी नाशिक : ₹ 158.99 कोटी
  • छत्रपती संभाजीनगर : ₹ 140.24 कोटी
  • लातूर : ₹ 172.86 कोटी
  • नागपूर : ₹ 204.64 कोटी
  • असे एकूण : ₹ 1015.19 कोटी
(या प्रत्येक ठिकाणी 300 विद्यार्थ्यांची अभ्यासिका/500 मुले आणि 500 मुलींचे वसतीगृह असणार)

कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
छत्रपती संभाजी महाराज सारथी युवा व्यक्तिमत्त्व विकास
27,346 विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण सुरु
श्रीमंत मालोजीराजे भोसले सारथी व इंडो-जर्मन टूल रुम प्रशिक्षण
146 प्रशिक्षण पूर्ण/466 प्रशिक्षण सुरु
9 वी ते 11 वी साठी छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना
एकूण 23,224 विद्यार्थ्यांना ₹31.23 कोटी
महाराजा सयाजीराव गायकवाड परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना
4 जुलै 2023 रोजी मंत्रिमंडळाची मान्यता/दरवर्षी 75 विद्यार्थी/12 ऑगस्ट 2023 रोजी जाहिरात प्रसिद्ध
एमएससाठी 60 लाख तर पीएचडीसाठी ₹ 1.60 कोटी
छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृती ग्रंथाच्या 50,000 प्रती प्रकाशित
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, माध्यमिक शाळांमध्ये वितरित झाल्या आहेत

मराठा समाजाची आंदोलने अतिशय शिस्तबध्द पध्दतीने झाली. त्याचे अनेकांनी कौतुक केले होते.

मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने नुकतीच सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे बैठक संपन्न झाली.

“जालना येथे मराठा आंदोलनादरम्यान घडलेली घटना दुर्दैवी आहे, त्यावर विरोधकांचे निव्वळ राजकारण सुरु आहे. या घटनेसंदर्भात पोलीस अधीक्षकांची जिल्ह्याबाहेर बदली करण्यात आली असून, उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्यात आले आहे. शासनामार्फत या घटनेच्या संपूर्ण चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.”

ओबीसी समाज बांधवांप्रमानेच मराठा समाजाच्या बांधवांनाही पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी अविरत प्रयत्न सुरु आहेत.

या घटनेच्या संपूर्ण चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.”
युती सरकारच्या काळात देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना 2000 आंदोलने झाली, मराठा समाजाचीही आंदोलने अतिशय शिस्तबध्द पध्दतीने झाली. त्याचे अनेकांनी कौतुक केले होते.
तेव्हा बळाचा वापर कधीच झाला नाही. “लाठीचार्जचे आदेश हे कधीच मंत्रालयातून जात नाहीत, ते एसपी स्तरावर होत असतात.”

मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाचे मुद्दे-

  • मराठा आरक्षणाचा कायदा 2018 साली युती सरकारने तयार केला.
  • उच्च न्यायालयात त्यानंतर केवळ दोन कायदे टिकले. एक महाराष्ट्राचा आणि दुसरा तमिळनाडूचा.
  • त्यानंतरही वारंवार उच्च न्यायालयात केसेस गेल्या मात्र कधीही स्थगिती मिळाली नाही.
  • महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 09-09-2020 मध्ये त्यावर स्थगिती आली आणि 05-05-2021 ला तो कायदा रद्द करण्यात आला.
  • महायुती सरकारच्या कार्यकाळात मराठा समाजासाठी कल्याणकारी निर्णय घेतले गेले.
  • अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत ₹ 4500 कोटींचे कर्ज, 504 अभ्यासक्रमांची प्रतिपूर्ती, यूपीएससी-एमपीएससी परीक्षेसाठी शिष्यवृत्ती योजना, सारथीच्या विभागीय कार्यालयांसाठी ₹ 1015 कोटी देण्यात आले.
  • मराठा आरक्षणाबाबत कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.

मराठा समाज आरक्षण | Mumbai Press Conference 04-09-2023

Japan Chandrayaan