ई-गव्हर्नन्स प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दिशेने सज्ज झाले होते. ब्लॉकचेन ही जगातील सर्वात प्रगत क्रीप्टोग्राफी अर्थात सांकेतिक सुरक्षा प्रणाली आहे जिच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळात इंटरनेट व्यवहार अधिकाधिक सुरक्षित करण्यासाठी क्रांतिकारक ठरेल असे भाकीत वर्तवले जात आहे. ब्लॉकचेन मुळे ई-गव्हर्नन्स प्रणालीमध्ये पुढील परिवर्तन घडतील:
- हॅकप्रुफ आणि कोणत्याही प्रकारे छेडछाड केले जाऊ शकत नाहीत असे व्यवहार
- सुरक्षित पद्धतीने माहिती वितरण केल्याने डेटाला कोणताही धोका होणार नाही
- व्यवहार करणे अधिक सुलभ होणार आणि कोणत्याही प्रकारच्या मध्यस्थी शिवाय आणि जगातून कुठूनही सर्व प्रकारच्या व्यवहारांवर आणि संवादावर लक्ष ठेवता येणार.
आर्थिक व्यवहार, जमिनीच्या नोंदी, मालमत्तेचे व्यवहार, पुरवठा-साखळी, वित्त व्यवहार, वस्तू आणि कृषी, विमा व मोटार वाहन नोंदणी यांसारख्या बाबींमध्ये प्राथमिक स्तरावर ब्लॉकचेनचा वापर केला जाईल.
डिजिटल इंडिया अभियानांतर्गत गावांतील महिलांचे सक्षमीकरण केले जाईल.
शहरी ज्ञान कृती आणि संशोधनाचे भागीदार (PUKAR) अर्थात पुकार, ही मुंबईस्थित स्वतंत्र संशोधन संस्था महाराष्ट्रातील आदिवासी गावांमध्ये डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी आणि तेथील नागरिकांना ई-गव्हर्नन्सची ओळख करून देण्यासाठी जोमाने कार्य करत होती.
पुकारचं ध्येय आहे, त्या गावातील लोकांना सरकारच्या विविध योजनांतून मिळणारे फायदे सुरक्षित करणे आणि त्यांना त्यांच्या अधिकारांबाबत जागरूक करण्यासोबतच पंचायत आणि ग्रामसभेत महिलांचा सहभाग वाढवून त्यांना प्रोत्साहन देत मुख्य प्रवाहात आणणे.
डिजिटल इंडियामधील दरी भरून काढण्यासाठी ई-समावेश करणे.
महाराष्ट्र डिजिटल इंडियामधील दरी भरून काढण्यासाठी प्रयत्नशील असून, त्यासाठी गावकऱ्यांपर्यत फक्त परवडणाऱ्या दरात सुलभपणे इंटरनेट न पोहोचवता त्याचा कसा वापर करावा हे शिकवून त्यांना साक्षर देखील करत आहे.
स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात आणली पारदर्शकता
सत्तेत आल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी रियल इस्टेट क्षेत्रातील व्यवसायात सहजता वाढवण्यासाठी आणि त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी विविध महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली आहेत.
त्याचाच परिणाम म्हणून, आता बिल्डर्स आणि विकासकांनी सरकारतर्फे मान्यता मिळालेल्या ५७ इमारत आराखड्यांपैकी कोणत्याही एका आराखड्यानुसार इमारत आराखडा सादर केला असेल तर, त्यांना बांधकाम सुरु करण्यासाठी सात दिवसांच्या आत त्यांच्या महानगरपालिका अधिकाऱ्यांकडून किंवा जिल्हा स्तरीय अधिकाऱ्यांकडून परवानगी मिळते.
पूर्वी त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी विविध सरकारी विभागांचे खेटे घालावे लागायचे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचारही व्हायचा.
याव्यतिरिक्त मुख्यमंत्र्यांनी औद्योगिक किंवा शैक्षणिक उद्दिष्टाने उभारल्या जाणाऱ्या इमारतींसाठी उच्च मजला जागा निर्देशांक (FSI) अर्थात एफएसआयची घोषणा केली आहे आणि या एफएसआयचे वाटप करण्याचा एकाअधिकार मोडीत काढला. पूर्वी औद्योगिक किंवा शैक्षणिक उद्दिष्टाने उभारल्या जाणाऱ्या इमारतींसाठी जास्त एफएसआय मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी अनिवार्य होती.
तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रगतीकडे कूच
विश्वासहर्ता, कार्यक्षमता, पारदर्शकता, आणि समावेशकता हे सुशासनाचे भक्कम पाया आहेत. आजच्या काळात, सुशासनाची व्याख्या ही सेवा विनंती प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करणे आणि शीघ्र गतीने व अंदाज पद्धतीने अचूक माहिती पुरवणे अश्या आशयाची झाली आहे. नागरिकांच्या अपेक्षेप्रमाणे कार्य करण्यासाठी कार्यक्षम तंत्रज्ञानाची जागरुकता असणे आणि वेळेनुसार त्यांचा वापर करणे काळाची गरज बनली आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलीजीन्स (एआय), इंटरनेट-ऑफ-थिंग्ज (टीओआय) आणि बिग डेटा यांसारख्या अग्रगण्य तंत्रज्ञान प्रणाली, अधिक गतीने विकासाचे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी अवलंबल्या आहेत.
एआय
आर्टिफिशियल इंटेलीजीन्स किंवा एआय ज्याला मशीन इंटेलीजीन्स म्हटलं जातं, ज्याची कल्पना शक्ती मानवी बुद्धीसारखीच आहे, परंतु ते संगणक-नियंत्रण प्रणालीद्वारे काम करतं. तर एआय वापराचा फायदा असा आहे की, मानवी बुद्धीच्या वापराची जिथे गरज भासेल तिथे ते मनुष्य ज्या चुका करतो त्या चुका न करता जलद गतीने कार्य करते.
२०१९ च्या मार्च महिन्यात महाराष्ट्र सरकार आणि नीती आयोग यांनी संयुक्त विद्यामाने एआय इनोव्हेशन चॅलेंज २०१९ नावाने एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. यात सहभागी झालेल्या स्टार्टअप्स, लघु-मध्यम उद्योग आणि महाराष्ट्र सरकारमधील मान्यवरांनी एआय वर आधारित असे अनोखे उपाय पाहिले ज्यांच्यात कृषी, शिक्षण, आरोग्य आणि स्मार्ट सिटीज यांसारख्या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याची क्षमता होती.
कंपन्या आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्या सहयोगाच्या माध्यमातून हे उपाय मोठ्या स्तरावर वापरण्यापूर्वी त्यांचे मूल्यमापन सुरु आहे.
घोटाळे ओळखण्यात, नवीन संधींचा अंदाज लावण्यात आणि ज्या क्षेत्रात बदल करण्याची गरज आहे ते ओळखण्यात एआयचा वापर करून अधिक उत्तम पद्धतीने प्रशासन कार्य करू शकते.
महाराष्ट्र सरकराने त्यांच्या “आपले सरकार” (सेवा मिळवण्याचा अधिकार) या उपक्रमात एआय-वर आधारित असलेली चॅटबॉट ही संवाद प्रणाली वापरण्यास या पूर्वीच सुरुवात केली आहे. ही प्रणाली सरकारतर्फे हाताळल्या जाणाऱ्या १४०० सेवांशी निगडीत माहिती वापरकर्त्यापर्यंत संवाद पद्धतीने पोहोचवते.
आयओटी
आयओटी हे इतर अनेक डिव्हाईसना इंटरनेटच्या माध्यमातून लोक वापरत असलेल्या डिव्हाईसेसशी स्वयंचलितपणे जोडण्यास मदत करते. नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी या तंत्रज्ञानात भारत सरकारचा उपक्रम असलेल्या स्मार्ट सिटीतील मुलभूत गोष्टींच्या असंख्य घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
हे कोणत्याही प्रकारचा वास्तविक डेटा जसे की तापमान, घर्षण, आर्द्रता, ठिकाण, हालचाल, अस्तित्व, दाब, प्रकाश, आवाज इत्यादींसारख्या गोष्टी प्रसारित करण्यासाठी कमी खर्चिक डिव्हाईसेसचा (आरएफआयडी किंवा वायफाय ) वापर करते.
आयओटी हे मनुष्याच्या नियंत्रणावर काम करत नाही ना मानवी चुका करतं. उदाहरणार्थ, पथदिवे हे बदलाचा सिग्नल पाठवू शकतात, प्रेशर सेन्सर्स जलवाहिनीमधील गळतीच्या धोक्याचा संदेश पाठवू शकतात. पोलीस स्थानकांना घरफोडी/ दरोड्याची माहिती मिळू शकते आणि असं बरंच काही.
बिग डेटा
डेटा म्हणजे मजकूर, वर्णन चित्र, छायाचित्र, व्हिडियो स्वरूपातील कोणत्याही प्रकारची माहिती होय. संगणक प्रणालीमध्ये साठवलेली, वापरलेली आणि संदर्भित केलेली सर्व माहिती म्हणजे डेटा होय.
जुन्या सरकारमधील माहितीचे आणि नोंदींचे डिजिटल डेटामध्ये परिवर्तन करणे आणि दरोरोज नवनवीन माहिती साठवणे या प्रक्रीयेमध्ये दिवसागणिक डेटाचा आकार वाढत जात असतो. यालाच म्हणतात बिग डेटा. हा महाप्रचंड डेटा कार्यक्षमपणे हाताळणे हे एक दिव्य आव्हानच असते पण यातून मिळणारा परतावा हा लाभदायक असतो.
आधुनिकीकरणाच्या संकल्पनेमुळे बिग डेटाचे व्यवस्थापन नागरिकांना हातोहात ऑनलाईन उपलब्ध होत आहे.
विविध प्रकारचे बिग डेटा विश्लेषक गुंतागुंतीची असणारी शहरी प्रणाली समजून घेण्याचा प्रयत्न करून वेळोवेळी त्यावर योग्य उपाययोजना करतात.
