Devendra Fadnavis

हरिसाल कसे बनले भारतातील पहिले आदर्श डिजिटल गाव

Devendra Fadnavis

एका मागासलेल्या गावाचे भारतातील पहिल्या डिजीटल गावात झालेल्या रुपांतरणाची कथा, परिवर्तनाची कथा.

भारतातील सर्वात श्रीमंत राज्य म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्रातील कुपोषणाची राजधानी म्हणून कधीकाळी ओळखल्या जाणाऱ्या अमरावती जिल्ह्याने अभूतपूर्व कामगिरी बजावून सार्वजनिक सेवेतील राष्ट्रीय पुरस्कारावर आपले नाव कोरले.

अमरावती मधील हरिसाल गाव हे या प्रेरणादायी कथेचा केंद्रबिंदू आहे. मानवी विकास निर्देशांक (एचडीआय) निकषांमधील आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि उत्पन्न स्तर या सर्वच बाबतीत हरिसाल गाव प्रचंड पिछाडीवर होतं.

गावातील समस्या सोडवण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी ही बाब देवेंद्र फडणवीस पूर्वीपासून मांडत आले आहेत. सत्तेत आल्यावर, त्यांनी मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नडेला यांची भेट घेतली आणि गावांतील असंख्य समस्यांवर डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून उपाय करता येईल का याविषयी चर्चा केली. त्यांच्या या चर्चेचे फलित म्हणून मायक्रोसॉफ्टने प्रायोगिक तत्वावर हरिसाल हे गाव दत्तक घेतले आणि त्याला भारताच्या पहिल्या वहिल्या आदर्श डिजिटल गावामध्ये रूपांतरित केले.

मायक्रोसॉफ्टने आपल्या ‘व्हाईट स्पेस’ तंत्रज्ञानाचा आणि आजवर न वापरलेल्या दोन टीव्ही चॅनेल्सच्या स्पेक्ट्रमचा वापर करून हरिसाल आणि त्याच्या आसपासच्या काही गावांमध्ये मोफत इंटरनेट सेवा सुरु केली. त्यासोबतच मायक्रोसॉफ्टने हरिसाल साठी विविध तंत्रज्ञान उपायांचा अभ्यास आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकारी देखील नियुक्त केले.

Devendra Fadnavis

गाव डिजिटल दृष्टीने समृद्ध झाल्यावर, राज्य सरकारने तेथे अनेक उपक्रम राबविण्यास सुरुवात केली जसे की गावकऱ्यांना स्वावलंबी बनवणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे, रोजगार उपलब्ध करणे आणि आरोग्य सेवा पुरवणे.

कालांतराने असे आढळून आले की अमरावतीमधील टेक्सटाईल हब हे बहुतांश करून पश्चिम बंगालवर अवलंबून आहे, कारण स्थानिक लोकांना विणकामाची प्रक्रिया माहीतच नव्हती. म्हणून राज्य सरकारने खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून गावातील स्त्रियांना विणकामावर प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली. या प्रयत्नांना चांगले यश मिळाले; दोन वर्षांच्या काळात या स्त्रिया रोजगारक्षम झाल्या आणि आता अमरावतीमध्ये नोकऱ्या शोधत आहेत.

परंपरेने, येथील गावकरी बांबू आणि वेताची उत्पादने जसे की चटई, फुलदाण्या, वाटी, टोपल्या बनवण्यात कुशल आहेत. पण आपल्या या मेहनतीसाठी चांगली किंमत मिळवणे त्यांच्यासाठी फार कठीण होते कारण या उत्पादन विक्रीतील दलाल नफ्याचा मोठा हिस्सा घेऊन जायचे. राज्य सरकारने उपक्रम राबवून उत्पादनांची ऑनलाईन विक्री करण्यासाठी इंटरनेटचा वापर कसा करावा आणि जास्त नफा कसा मिळवावा याचे प्रशिक्षण दिले. याचा परिणाम म्हणून, जे गावकरी दुर्लक्षित होते त्यांनी आता स्वत:मध्ये बदल घडवून आणला आहे आणि स्काईपच्या माध्यमातून उत्पादने विकून ते आता चांगले उत्पन्न मिळवत आहेत. हरिसाल मधील साक्षरतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी, राज्य सरकारने हेवलेट पॅकार्डच्या मदतीने ई-क्लासरूम उभारले जेथे बोलीभाषेतून शिक्षण दिले जाते आणि टेलीव्हिजन स्क्रीनवर लघुपट आणि चित्रपटांच्या माध्यमातून धडे शिकवले जातात. संवादात्मक शिक्षण पद्धती इतकी प्रभावशाली ठरली की एकही विद्यार्थी नापास झाला नाही आणि १० वी, १२ वी ची उत्तीर्ण टक्केवारी कमालीची वाढली.

विजेसाठी सौरऊर्जेचे पॅनल्स बसवण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना अधिक प्रशिक्षण देण्यासाठी, आयसीटी (माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञान) क्लासेस सुरु करण्यात आले आहेत.

पिकांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी गावकऱ्यांसाठी माती परीक्षण सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली. तसेच अधिक चांगेल उत्पन्न मिळवण्यासाठी पिकांची पेरणी किंवा लागवड कशी करावी याबद्दल देखील उपयुक्त माहिती देण्यात आली.

हवामानपूरक शेती – भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि जागतिक बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवला जाणारा उपक्रम विदर्भातील शेती क्षेत्र पालटू शकतो.

४२० अमेरिकन डॉलर किंमतीचा प्रकल्प एव्हाना सुरु झाला असून, लहान आणि मध्यम वर्गातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी हवामानपुरक शेतीचे प्रशिक्षण देण्यात सहाय्य केले जात आहे. पण हवामानपूरक शेती नेमकी काय आहे आणि ती शेतकऱ्यांची स्थिती कशी बदलू शकते?

जगभरातील कृषीक्षेत्र विविध समस्यांना तोंड देत आहे जसे की चांगल्या गुणवत्तेच्या जमीन आणि पाण्याची कमतरता, आणि हवामान बदलाचे परिणाम इत्यादी.

अशा कठीण स्थितीला तोंड देण्यासाठी, शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञांनी असे मार्ग शोधून काढले आहेत ज्यात कमी जमीन आणि पाणी असूनही, किमान रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि हरितगृहातील वायूंचे उत्सर्जन घटवून जास्तीत जास्त पिकं आणि इतर कृषी उत्पादने घेता येऊ शकतात.

हवामानपूरक शेती पद्धती असे तंत्र आहे जे उप-सहारा वाळवंटासारख्या तीव्र दुष्काळग्रस्त भागात स्वस्त आणि शाश्वत कृषी प्रक्रिया म्हणून सिद्ध झाले आहे.